अब युक्त धारा पोर्टल से स्वीकृत होंगे पंचायतों में मनरेगा के कार्य।

सुकमा, 14 दिसंबर 2025 // महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत शासन के निर्देशानुसार युक्त धारा पोर्टल पर जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत प्लान की एंट्री की जा रही है। सुकमा जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कलेक्टर श्री देवेश ध्रुव के निर्देशानुसार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रत्येक ग्राम पंचायत का युक्तधारा पोर्टल

के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्ययोजना तैयार किया जा रहा है। जिले के 03 जनपद पंचायतों कोंटा, छिंगदढ़ और सुकमा के ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के कार्यों को युक्त धारा पोर्टल में एंट्री प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिसमें बजट के कार्ययोजना में कृषि से संबंधित 60 प्रतिशत कार्य एवं जल संरक्षण से संबंधित 30 प्रतिशत के कार्यों को प्राथमिकता से कार्ययोजना में शामिल किया गया है। इसके साथ जिले में ग्रामीणों के मांग अनुसार डबरी, बकरी शेड, सुअर शेड तालाब आदि कार्याे को प्रमुखता से कार्ययोजना में लिया गया है। युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से लिये जाने वाले परिसंपतियों का भौतिक सत्यापन करते हुए अत्याधुनिक तकनीक जैसे कि CLART APP के माध्यम से कार्यों का चयन स्थल के उपयुक्ता के अनुसार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार कार्ययोजना के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर युक्तधारा पोर्टल में अक्षांश एवं देशान्तर के साथ एंट्री की गई है।

इन सभी कार्यों को युक्त धारा पोर्टल में प्राथमिकता के क्रम में एंट्री की जा रही है। वर्ष 2026-27 से जो भी कार्य पंचायतों में प्रारंभ होंगे वह एंट्री के प्राथमिकता के क्रम में होंगे। इस तरह से शासन द्वारा एक बेहतरीन व्यवस्था लोगों की सुविधा के लिए लागू की गई है। इसके अलावा युक्त धारा पोर्टल में जो भी कार्यों की एंट्री होगी उनमें प्रत्येक कार्यों की अक्षांश एवं देशांतर की एंट्री भी की जा रही है, ताकि भविष्य में उनमें अभिसरण (समन्वय) के माध्यम से और भी कार्य कराया जा सके तथा पारदर्शिता भी बनी रहे। अब भविष्य में जो भी कार्य ग्राम पंचायत में होंगे। उन्हें इसी प्रकार 02 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा से अनुमोदन कराकर युक्त धारा पोर्टल में एंट्री उपरांत ही की जाएगी। युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से लेबर बजट

2026-27 के लिए प्लानिंग किये गये कार्य 01 अप्रैल 2026 से स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार अब युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से जीआईएस आधारित योजना निर्माण की स्वीकृति से पारदर्शिता एवं त्वरित स्वीकृति में सहायता मिल सकेगी।