छत्तीसगढ़; धमतरी: युवा नेता आनंद पवार कांग्रेस के 85 वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में हुए शामिल, इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात…

सैयद जावेद हुसैन, (सह संपादक), छत्तीसगढ़:

धमतरी- शहीद वीर नारायण सिंह नगर नया रायपुर में आयोजित कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन में युवा नेता आनंद पवार ने अपनी उपस्थिति दी, जहां उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की जिनमें मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, रणदीप सुरजेवाला, अलका लांबा, अखिलेश प्रताप सिंह, विवेक तन्खा, पीसीसी महाराष्ट्र के मीडिया चेयरमैन अतुल लोंढे, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित आदि वरिष्ठ नेता शामिल रहे।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस के इस 85वें अधिवेशन में संविधान में जो 85 बदलाव किए गए है वे बेहद महत्वपूर्ण है, इन कांग्रेस के 85वें पूर्ण राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के संविधान संशोधन के छोटे बड़े करीब 85 प्रस्ताव हैं, जिससे सामाजिक न्याय और सामाजिक बदलाव के साथ कांग्रेस को नई दिशा मिलेगी, पीसीसी डेलिगेट्स ब्लॉक डेलिगेटस सभी पदाधिकारी हर स्तर पर संशोधन से और लोग हमारे जुड़ेंगे, 50 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति, आदिवासी भाई, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस के 50 फीसदी पद आरक्षित होंगे।जिससे समाज के हर वर्ग को नेतृत्व का मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में अब नई इकाइयां बनाई गई है, जिसके तहत अब बूथ कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी, शहरों में वार्ड कांग्रेस कमेटी, इंटरमीडिएट कांग्रेस कमेटी या मंडल कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनेगी।

यह कांग्रेस पार्टी का नया स्वरूप होगा। ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर की कार्यकारणियों में हर स्तर पर कांग्रेस के चुने हुए सदस्य चाहे वह पंचायत समिति सदस्य हों, जिला परिषद सदस्य हों या अन्य चुने हुए जनप्रतिनिधि व ब्लॉक, जिला कांग्रेस के ऑटोमेटिक सदस्य बनेंगे।

एआईसीसी में अब तक 8 पीसीसी सदस्यों पर एक एआईसीसी सदस्य होता था, लेकिन संशोधन के बाद 6 पीसीसी सदस्यों पर एक एआईसीसी मेंबर होगा। अब देश में एआईसीसी सदस्यों की संख्या 1240 से बढ़कर 1653 होगी, पीसीसी और एआईसीसी सदस्य में अब सहयोगी सदस्यों (Associate Members) की संख्या कुल सदस्यों की संख्या 15% से बढ़ाकर 25% की गई।संगठन में पदों पर 50:50 का फॉर्मूला लागू किया जाएगा, यानी 50 प्रतिशत पदों पर 50 साल से कम उम्र के लोगों को मौका दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि 50 प्रतिशत पदों पर जो वरिष्ठ नेता होंगे, उनकी कोई उम्र सीमा नहीं होगी।

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