प्रशासनिक सुविधा हेतु नए जिले और तहसीलें बनाई गई।
आम जनता से सीधा संवाद करने से बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निवारण हो रहा है, हमारी सरकार ने कई नवाचार किए हैं इसके लिए नवाचार आयोग बना रहे हैं।
अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा था इसे रोकने के लिए नरवा कार्यक्रम हमने शुरू किया, नवीन पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है इसके लिए प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ पर ऋण भार बजट का 17.9 प्रतिशत है, किसी प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है।