इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ-साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा।
अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में लाया जाएगा और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को रद्द किया जाएगा।
देश में गन्ने के कुल रकबे में यूपी की हिस्सेदारी 46 फीसदी के करीब है. केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का असर करीब पांच करोड़ किसानों को मिलेगा. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गन्ना उत्पादन होता है. सपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि सरकार सिर्फ कागजी घोषणाएं कर रही है.
न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी पर कश्यप ने कहा कि किसानों का गन्ना बकाया कहां भुगतान किया गया. बिजली कहां रेट पर है, बीज और खाद का मूल्य कितना है और इसमें नाममात्र की बढ़ोतरी कर वाहवाही लूटी जा रही है.