ओडिशा की बीजू जनता दल की सरकार भी अब पिछड़ा वर्गों को लेकर सर्वे रिपोर्ट जारी करने की तैयारी कर रही है।
खबर है कि इस संबंध में एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार को सौंप दी गई है।
हाल ही में बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं। लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनावों से पहले इसका प्रकाशन काफी अहम माना जा रहा है।
बीजद विधायक और ओडिशा सरकार में पूर्व मंत्री देवी प्रसाद मिश्रा ने मंगलवार को जानकारी दी है कि जानकार डेटा की जांच कर रहे हैं।
एक अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) को फायदा पहुंचाने और उनकी सही गणना को लेकर स्पष्ट है। आयोग की तरफ से मिली रिपोर्ट का अभी अध्ययन किया जा रहा है।’
क्या कहते हैं आंकड़े
खबर है कि ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OSCBC ने मई-जुलाई 2023 के बीच सर्वे किया था।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राज्य की 4.7 करोड़ की आबादी में से 42 फीसदी 208 पिछड़ा वर्गों से हैं।
संभावनाएं जताई जा रही है कि राज्य सरकार जल्द ही इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर सकती है।
अब तक क्या हुआ
मई-जुलाई के बीच हुए सर्वे के शुरुआती दौर में लोगों को ऐच्छिक रूप से अपना व्यवसाय और शिक्षा की जानकारी देने के लिए कहा गया था।
इसके बाद घर-घर जाकर जनगणना की गई और दावे-आपत्ति भी मंगाए गए। खास बात है कि ओडिशा सरकार के सर्वे के तरीकों पर भी सवाल उठने लगे हैं।
एक ओर कांग्रेस ने सर्वे में देरी पर सवाल उठाए। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तरीके को लेकर सरकार को घेरा है।